बीते वित्तीय वर्ष के अपूर्ण इंदिरा आवासों के पूरे होने की उम्मीद जग गई है। आवास की नई नीति का निर्धारण होने के बाद केंद्र सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष के अपूर्ण आवासों की दूसरी किस्त जारी कर दी है। 20 करोड़ रुपये से 5940 इंदिरा आवास पूर्ण कराए जाएंगे। धनराशि मिलने के बाद ग्राम्य विकास अभिकरण लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की तैयारी चल रही है।
धनराशि के अभाव में निर्माणाधीन चले आ रहे बीते वित्तीय वर्ष के इंदिरा आवासों के पूरे होने की उम्मीद हो गई है। जिले से कई बार मांग के बाद भी केंद्र सरकार व सूबे की सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष के अपूर्ण इंदिरा आवासों की धनराशि आवंटित कर दी है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास की धनराशि भेजने के लिए नई प्रक्रिया अपनाने के लिए इसे रोक रखा था। लाभार्थियों के खाते में धनराशि नई व्यवस्था के तहत भेजने की प्रक्रिया लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष के अपूर्ण आवासों की दूसरी किस्त की धनराशि आवंटित कर दी है। केंद्र व राज्य सरकार ने ग्राम्य विकास अभिकरण को बीते वित्तीय वर्ष के 5940 अपूर्ण इंदिरा आवासों को पूर्ण कराने के लिए 20 करोड़ रुपया आवंटित किया है। धनराशि का आवंटन करते हुए शासन ने अपूर्ण इंदिरा आवासों के लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजकर जल्द पूरा कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
70 हजार रुपये प्रति आवास
इंदिरा आवास के निर्माण के लिए पात्रों को प्रति आवास 70 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाते हैं। बीते वित्तीय वर्ष के इंदिरा आवास की एक किस्त पूर्व में मिल चुकी थी लेकिन दूसरी किस्त करीब एक वर्ष बाद मिली है। इसकी वजह से बीते वित्तीय वर्ष के आवास का कार्य पूरा नहीं हो सका था। लाभार्थी आवासों की दीवार खड़ी कर सके थे। दूसरी किस्त मिलने से आवास के पूर्ण होने की संभावना है।