48 घंटे में होगा किसानों की समस्याओं का निराकरण

समस्याओं का निपटारा
क्रासर-
- धान खरीद को लेकर की गई व्यवस्था
- खाद्य एवं रसद विभाग ने जारी किया दिशा-निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। धान खरीद की तैयारी में जुटे विपणन विभाग ने किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए व्यवस्था की है। धान गीला व गंदा होने पर क्रय केंद्र पर अस्वीकृत नहीं किए जाने के लिए क्रय केंद्र्रों पर धान को सुखाने और साफ करने की व्यवस्था की जाएगी। धान की गुणवत्ता परखने के लिए तहसील व जिला स्तर पर बनाई गई समिति जांच करेगी और मामले का निस्तारण 24 घंटे के अंदर करेगी।
जिले में धान खरीद की तैयारी चल रही है। पूर्व में धान खरीद में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए अभी से ही व्यवस्था की जा रही है। मौजूदा प्रदेश सरकार ने धान खरीद को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। किसानों से धान खरीद कराने के लिए विपणन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है। खाद्य एवं रसद विभाग ने धान खरीद के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि किसानों का धान गीला व गंदा होने पर उसे खरीद एजेंसी अस्वीकृत नहीं करेगी। धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आ पाती है और इससे किसान संतुष्ट नहीं है तो किसान तहसील स्तर पर क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई चार सदस्यीय समिति में अपील कर सकता है। समिति अधिकतम 48 घंटे में किसानों के सामने विश्लेषण करके मामले का निपटारा करेगी। इसके अलावा किसान यदि तहसील स्तर पर बनाई समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह दो दिन के अंदर जिला स्तर पर जिला खाद्य एवं विपणन अफसर की अध्यक्षता में गठित अपीलीय समिति में अपील कर सकता है।
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समिति में शामिल होेंगे प्रगतिशील किसान
प्रत्येक तहसील स्तर पर गठित समिति का अध्यक्ष संबंधित क्षेत्रीय विपणन अधिकारी को बनाया गया है। इसमें मंडी समिति के सचिव/ग्रेडर, केंद्र प्रभारी व दो प्रगतिशील किसान को सदस्य बनाया जाएगा। जिला स्तर पर गठित समिति में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को अध्यक्ष, क्रय एजेंसी के जिला स्तरीय अधिकारी और क्षेत्र के दो प्रगतिशील किसान को सदस्य बनाया जाएगा।
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नहीं होगी धान देने में परेशानी : डीएफएमओ
सुल्तानपुर। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश सिंह ने बताया कि जिले में धान खरीद की तैयारी चल रही है। शासन के निर्देश पर गठित की जाने वाली दो समितियों में समस्याओं का 48 घंटे में निस्तारण किया जाएगा। किसानों को क्रय केंद्रों पर धान देने में परेशानी नहीं होगी।