सोनभद्र। जनपद के किसान अब बिना सत्यापन के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय कर सकते हैं। शासन की तरफ से गेहूं विक्रय के लिए सत्यापन को मुक्त किया गया है। शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल यह 15 मई तक लागू है।
जनपद में गेंहू खरीद के लिए कुल 78 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 6.7 लाख क्विंटल गेहूं खरीद किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। शासन से 12 अप्रैल को जारी दिशा निर्देश में 100 क्विंटल से ऊपर को सत्यापन से मुक्त किया गया है। सत्यापन से मुक्ति सभी श्रेणियों पर लागू होगी। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी आरएमओ अमित चौधरी ने बताया कि 100 क्विंटल से ऊपर भी पंजीकृत किसानों के सत्यापन में विभिन्न कारणों से विलंब होने के कारण किसानों को गेहूं बेचने में असुविधा हो रही थी। किसानों से सीधे गेहूं खरीद में सत्यापन में विलंब के कारण आ रही असुविधा को देखते हुए शासन ने 100 क्विंटल से ऊपर की सभी मात्रा को सत्यापन से मुक्त कर दिया है। यह व्यवस्था सभी श्रेणियों पर लागू होगी। सत्यापन से मुक्त होने के कारण पंजीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई सभी सूचनाओं की सत्यता का उत्तरदायित्व संबंधित पंजीकृत किसान का होगा। उन्होंने बताया कि क्रय नीति में 300 प्रतिशत की सीमा तक विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे जनपद की उत्पादकता में असमानता अथवा अभिलेखों में त्रुटि आदि की स्थिति में किसानों को असुविधा न हो। इस सुविधा का भी लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नए शासनादेश से जिले के बड़े किसानों को गेहूं बेचने में सहूलियत होगी।