परियोजना से लेकर संसद तक चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी

भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ शाखा बीना के महामंत्री अरुण कुमार दूबे ने डीएम को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि एनसीएल बीना परियोजना प्रबंधन विस्थापितों के साथ ज्यादती कर रही है। तीन महीने तक विस्थापितों की सूची निकालकर संविदा कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर सपना दिखाया। बाद में सूची को निरस्त कर दिया जाना बीना परियोजना प्रबंधन व संविदा कंपनी की मिलीभगत को दर्शाता है। बीना परियोजना प्रबंधन प्रधानमंत्री के लोकल फार वोकल का मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने डीएम से मांग की कि एक टीम बनाकर ओबी कंपनियों में बाहर से आये मजदूरों की जांच की जाये और विस्थापितों को रोजगार मुहैया कराया जाए। नहीं तो भारतीय मजदूर संघ परियोजना से लेकर संसद तक चरणबद्ध संघर्ष के लिए बाध्य होगा।