मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगती जिले की सीमा में बहुउद्देशीय हब के लिए करीब दो साल से जमीन की तलाश की जा रही है। अब तक यह तलाश पूरी नहीं हो सकी।
पहले एमपी सीमा से सटे कुलडोमरी में फिर छत्तीसगढ़ सीमा से सटे जामपानी में जमीन चिह्नित की गई थी। दोनों जगह वन विभाग के पेंच और टॉवर लाइन की वजह से बहुद्देशीय हब के लिए जमीन नहीं मिल सकी।
शासन की तरफ से दो साल पहले प्रदेश के अंदर अंतरराज्यीय सीमा पर बहुद्देशीय हब बनाने का निर्णय लिया था। अंतरप्रांतीय सीमा से सटा होने के कारण सोनभद्र भी इस योजना में शामिल है।
अधिकारियों की मानें तो शासन के निर्देश पर दुद्धी तहसील अंतर्गत पहले कुलडोमरी में बहुद्देशीय हब के लिए जमीन चिह्नित किया गया था। यहां वन विभाग की जमीन होने के नाते निर्माण पर बात नहीं बन सका।
इसके बाद छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इलाके जामपानी में बहुउद्देशीय हब के लिए जमीन चिह्नित किया गया। यहां भी बहुउद्देशीय हब के निर्माण पर विभागों में सहमति नहीं बन सकी।
बाॅर्डर इलाकों में करीब 60 फीसदी जमीन वन विभाग की होने के नाते जमीन चिह्नित करने में दिक्कत आ रही है। बहुउद्देशीय हब के लिए करीब 80 एकड़ जमीन की जरूरत है।
एक ही परिसर में वहां फूड हब, कृषि मंडी, मॉल, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, पुलिस चौकी, स्टेडियम, होटल, पार्क, मल्टीसिटी हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, पार्किंग स्थल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, मॉडल स्कूल, कॉलेज व मनोरंजन की उच्चस्तरीय सुविधा युक्त पर्यटन स्थल बनाया जाना है।
पहले हो चुकी है कार्रवाई
बहुद्देशीय हब निर्माण के लिए पूर्व में लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन का वेतन रोकने की कार्रवाई भी हो चुकी है। स्पष्टीकरण भी मांगा जा चुका है। चूंकि लोक निर्माण विभाग की तरफ से ही पहले बहुद्देशीय हब का निर्माण कराया जाना था। अब कार्यदाई संस्था आवास विकास की ओर से निर्माण कार्य कराया जाएगा। हालांकि जमीन तलाशी का काम राजस्व विभाग को करना है।