शक्तिनगर। कोयला क्षेत्र में आउटसोर्स के जरिये कराए जा रहे करोड़ के कार्यों में मनमानी का मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। खदानों में ओवरलोडिंग के चलते पैदा प्रदूषण, असुरक्षित तरीके से संचालित उत्खनन व परिवहन मशीनों, एचएसडी आपूर्ति व लाइसेंस, नौकरी के नाम पर वसूली, क्षेत्रीय बेरोजगारों को दरकिनार किए जाने सहित अन्य आउटसोर्स के प्रभावों का आकलन होगा। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा।
बदले परिवेश में आउटसोर्स की जरूरत व मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में द प्रेस सिंडिकेट शक्तिनगर-सिंगरौली के अध्यक्ष आरके श्रीवास्तव व प्रेस क्लब अनपरा के अध्यक्ष दीपक सिंह ने ये बातें कहीं। आरके श्रीवास्तव ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की क्षमता के विस्तार व तेज विकास के लिए आउटसोर्स को वक्त की जरूरत बताया। कहा कि कमाई की होड़ में निजी कंपनियों ने उन हितों को हाशिये पर डाल दिया है जो विकसित समाज के लिए जरूरी हैं। दीपक सिंह ने विकास को राष्ट्र की आवश्यकता बताते हुए कहा कि हमें यह तय करना होगा कि विनाश की कीमत पर तो विकास नहीं हो रहा है। बैठक में एनसीएल खड़िया ओसीपी में अधिभार हटाने आई एक कंपनी में नौकरी के नाम पर हो रही वसूली, माइंस एरिया में ओवरलोडिंग के चलते प्रदूषण आदि मुद्दों पर मीडिया के प्रतिनिधियों ने विचार रखे। तय किया गया कि इन खामियों को कोयला मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, राज्यों के परिवहन आयुक्त, केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, डीजीएमएस, विस्फोटक नियंत्रक तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की जाएगी। एक टीम सभी पक्षों से संपर्क कर आउटसोर्स के दुष्प्रभावों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसे आम जनता के साथ उचित मंचों पर रखा जाएगा। बैठक के दौरान वीके त्रिपाठी, राज नरायण गिरि, आनंद गुप्ता, प्रवीण पटेल, उमेश सागर आदि मौजूद रहे।