सोनभद्र। हादसे वाली खदान में सिर्फ रसूख का ही खेल नहीं, अफसरों की तरफ से भी गड़बड़ियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती रही। एनजीटी की तरफ से संबंधित खदान के साथ ही अन्य खदानों की गहराई, नियमों के पालन की जांच के निर्देश दिए गए थे।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने निर्देश (इंस्ट्रक्शन) तलब किया। सुरक्षा निदेशालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी-खतरे की स्थिति बयां की गई। बावजूद जिला प्रशासन सब कुछ सही होने का दावा करता रहा।
खुद डीएम की तरफ से 16 नवंबर 2024 में दाखिल शपथ पत्र में कहा गया कि यहां नियमों के अनुरूप और बेंच बनाकर खनन किया जा रहा है। ठीक एक वर्ष बाद हुए हादसे में कुछ और ही कहानी सामने आई है।