सोनभद्र। ग्राम पंचायतों में फर्जी फर्म के नाम पर 50.30 लाख रुपये के भुगतान के मामले में एक साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। कोन ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों में फर्जी जीएसटी नंबर के जरिए हुए भुगतान के मामले में राज्य कर विभाग ने सभी ब्लॉकों से फर्मों को किए गए भुगतान का ब्योरा मांगा है। इसके बावजूद पंचायत राज विभाग की कार्रवाई संबंधित सचिवों को नोटिस जारी करने तक सीमित है। कोन ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायत वाले एक क्लस्टर (बागेसोती, चेरवाडीह, किशनपुरवा, करइल और रोरवा की वर्ष 2024-25 की वित्तीय जांच में पता चला कि अप्रैल 2024 से जून 2025 के बीच 50.30 लाख रुपये एक ऐसी फर्म के खाते में भुगतान किए गए, जिसका उस समय न तो वैध पंजीकरण था और न ही जीएसटी नंबर। इनमें वर्ष 2024-25 में 33.10 लाख और वर्ष 2025-26 में 17.19 लाख रुपये का भुगतान किया गया।