वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद में तैयार की जा रही नई मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) पर आमजन सात सितंबर तक सुझाव और आपत्तियां दे सकेंगे। संशोधित मूल्यांकन सूची को 15 सितंबर से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
डीएम चर्चित गौड़ के निर्देश पर संशोधित मूल्यांकन सूची एक सितंबर से जनसामान्य के निरीक्षण के लिए संबंधित उपनिबंधक और तहसीलदार कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है। आमजन, जनप्रतिनिधि और अन्य संबंधित लोग अपने क्षेत्र की सूची का अवलोकन कर सकते हैं। किसी संपत्ति या क्षेत्र के निर्धारित मूल्य को लेकर आपत्ति अथवा सुझाव होने पर सात सितंबर तक संबंधित उपनिबंधक या तहसीलदार कार्यालय में लिखित रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है। नई मूल्यांकन सूची तैयार करने के लिए एसडीएम और सब रजिस्ट्रार की ओर से क्षेत्रवार संशोधन, परिवर्तन और विलोपन संबंधी प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इसमें खसरा संख्या आधारित अद्यतन आंकड़ों, भूमि की वास्तविक उपयोगिता, क्षेत्रीय परिस्थितियों और प्रचलित बाजार दरों को आधार बनाया गया है। इससे संपत्तियों का मूल्यांकन अधिक यथार्थपरक और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। पूर्व में प्रकाशित प्रस्तावित मूल्यांकन सूची पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद आवश्यक संशोधन किए गए हैं। अब संशोधित सूची पर भी लोगों को अपनी आपत्ति और सुझाव देने का अवसर दिया गया है। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण करने के बाद आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद अंतिम मूल्यांकन सूची 15 सितंबर से प्रभावी की जाएगी। अधिकारियों ने संबंधित लोगों से समय सीमा के भीतर सूची का अवलोकन कर आपत्ति अथवा सुझाव दर्ज कराने की अपील की है।