रौप गांव की जनपद न्यायालय के लिए प्रस्तावित जमीन।
जिला बनने के 27 साल बाद भी सोनभद्र जनपद न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण नहीं हो सका है। जिला प्रशासन ने न्यायालय भवन के लिए भूखमरी और कुपोषण के लिए चर्चित रहे रौप गांव में पुलिस लाइन के बगल में 50 एकड़ भूमि चिह्नित किया है। इसका प्रस्ताव प्रस्ताव हाईकोर्ट भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।
प्रशासन ने पुसौली-बढ़ौली में 44 एकड़ भूमि पर जनपद न्यायालय और आवासीय परिसर का प्रस्ताव दिया था, जिसे मंजूरी भी मिल गई थी। राज्यपाल की ओर से गजट का प्रकाशन भी हो गया लेकिन मुकदमे के चलते इस पर निर्माण खटाई में पड़ गया। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के लिए 50 एकड़ भूमि का मानक निर्धारित कर दिया। इसको देखते हुए प्रशासन ने रौप की जमीन के बारे में सुझाव दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव ने 30 मार्च को रौप गांव की प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया।था। पुलिस लाइन, सर्किट हाउस, इंजीनियरिंग कॉलेज, कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन से नजदीक होने के कारण उन्होंने इसे उपयुक्त माना। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता भवन, वीडियो कांफ्रेंसिंग हाल, एडीआर सेंटर, कंप्यूटर कक्ष, फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करने की योजना है।
एडीएम रामचंद्र ने बताया कि रौप की पुलिस लाइन के बगल में 50 एकड़ क्षेत्रफल में न्यायालय एवं आवासीय भवन निर्माण का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। सोनभद्र बार एसोसिएशन अध्यक्ष ओम प्रकाश राय और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुधाकर मिश्र का कहना है कि कहीं भी बने लेकिन जल्द निर्माण होना चाहिए क्योंकि भवन नहीं होने से परेशानी होती है।