विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए सुर्वे करते कर्मी। (फ़ाइल फोटो)
सोनभद्र। छत्तीसगढ़ सीमा से प्रयागराज तक प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे को मूर्त रूप देने के लिए जिले में तैयारियां तेज हैं। भूमि अधिग्रहण के साथ ही किसानों का विरोध भी मुखर होने लगा है। किसानों का आरोप है कि परियोजना के लिए उनकी उपजाऊ और बाजार में ऊंची कीमत वाली जमीन का अधिग्रहण कम दरों पर किए जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। एक्सप्रेसवे परियोजना से जिले की तीन तहसीलों के 108 गांव प्रभावित होंगे। इनमें सबसे अधिक 54 गांव रॉबर्ट्सगंज तहसील के हैं। इन गांवों में बड़ी संख्या में किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहण की जद में आ रही है। गौरही, लोहरा, मझुई, बघोर, गडईडीह, पिपरा, सुकृत आदि गांवों की अधिकांश भूमि सिंचित और उपजाऊ होने के कारण यहां की बाजार कीमतें भी अन्य क्षेत्रों से ज्यादा है। खेती के भरोसे ही आजीविका चलाने वाले परिवारों के सामने सबसे ज्यादा संकट है। उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से तय किए गया मुआवजा वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं है। किसानों का कहना है कि वर्षों से जिस जमीन के सहारे परिवार का भरण-पोषण हो रहा है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलने से भविष्य की आजीविका संकट में पड़ सकती है।