निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार

उपखंड अधिकारी अमित गुप्ता ने कहा वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के गठन के समय 77 करोड़ का घाटा था जो सरकार की गलत नीतियों एवं कुप्रबंधन के चलते 95.5 करोड़ का हो गया। ग्रेटर नोएडा और आगरा के फ्रेंचाइजी से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन को अरबों का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। विरोध सभा को संबोधित करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत के जिला उप महासचिव संतोष कुमार गुप्त ने बताया कि यदि सरकार निजीकरण के प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है तो पांच अक्तूबर को समस्त ऊर्जा निगमों के समस्त बिजली कर्मी, जूनियर इंजीनियर एवं अभियंता पूरे दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित पूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। संचालन संतोष गुप्ता ने किया। विरोध सभा में विश्वनाथ, कमलेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद, दिलीप, ओमप्रकाश, नंदलाल मौर्य, मोहन, दिनेश, प्रदीप सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे।
बिजली कर्मियों के खिलाफ मुकदमा और निजीकरण वापस लेने की मांग
अनपरा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दूबे ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण का निजीकरण का फैसला व वाराणसी में बिजली कर्मियों के विरुद्ध हुए एफआईआर को तत्काल वापस लिया जाए। वे बृहस्पतिवार को अनपरा परियोजना के मुख्य द्वार पर बिजली कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर अभियंता संघ के महासचिव इं. प्रभात सिंह, जूनियर इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष इं. जीवी पटेल, इं. रोहित राय, आलोक कुमार श्रीवास्तव, डीपी पांडेय, मनिंद्र नाथ, एके राय, अजय कुमार सिंह, पीए गुप्ता, पीपी त्रिपाठी, अवधराज सिंह, मनीष श्रीवास्तव, अभिषेक बरनवाल, सुशील श्रीवास्तव, शारदा प्रसाद, सत्यम यादव, विवेक सिंह, राजकुमार सिंह, रविंद्र जायसवाल, बृजेश शर्मा, राकेश वर्मा, अनिल यादव, दिनेश द्विवेदी, अभिषेक त्रिपाठी, गजानन श्रीवास्तव, जयंत तिवारी, नरेंद्र आदि मौजूद रहे।