जिला पंचायत के सभागार में शनिवार को जिपं बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। कई सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों की मांग पर टेंडर की जांच के लिए सात सदस्यीय टीमेें गठित की गई। इसमेें पांच सदस्य एवं दो इंजीनियर शामिल रहेंगे। बैठक में कई विभागों के आलाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। हर बार बैठक में तीखे तेवर अपनाने वाली जिला पंचायत सदस्य बीना सिंह सपा छोड़कर बसपा में शामिल होने के बाद बोर्ड की बैठक में शांत ही रही। दुद्धी विधायक रूबी प्रसाद को छोड़कर सदर विधायक एवं सपा जिलाध्यक्ष अविनाश कुशवाहा और विधायक रमेश दूबे भी नदारद रहे।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव ने जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी तो कुछ प्रमुखों ने विरोध जताया। सदर ब्लॉक के प्रमुख पंकज पटेल ने कहा कि डीएम ने मनरेगा के तहत गांवों में विकास कार्य कराने की बात कही है। लेकिन बीडीसी का प्रस्ताव कार्ययोजना में शामिल नहीं किया जा रहा है।
इस पर सीडीओ महेंद्र सिंह ने कहा कि सभी बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को प्रमुख और बीडीसी के प्रस्ताव को भी शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद कई सदस्यों ने नियमों को ताख पर रख कर जिला पंचायत विकास कार्य करा रहा है। इसको लेकर कुछ देर तक हंगामा की नौबत उत्पन्न हो गई। सीडीओ ने जांच टीम गठित किए जाने का आश्वासन दिया तब जाकर मामला शांत हुआ। नगवां के प्रमुख प्रशांत सिंह ने भी जिला पंचायत के कार्यों को लेकर नाराजगी जताई।