अब बीडीओ के अनुमोदन के बाद ही मिलेगा आवास

शासन ने जिला प्रशासन को वर्ष 2018-19 में 3015 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूर्व में ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर प्रधान और सेक्रेटरी लाभार्थियों का चयन कर ब्लॉकस्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पीडी को आवास सूची मुहैया कराते थे। कई ग्राम पंचायतों में अपात्रों को भी आवास दे दिया गया है। मामला संज्ञान में आने पर जिला प्रशासन ने अपात्रों को आवास मुहैया कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में रामगढ़ के प्रधान और तत्कालीन सेक्रेटरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। परियोजना निदेशक राम शिरोमणि मौर्य ने बताया वित्तीय वर्ष में 3015 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की प्रक्रिया जारी है। अब तक 1513 लाभार्थियों का चयन कर किया जा चुका है, इनमें से 621 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किश्त भेज दी गई है। प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए 1.30 हजार दिया जाना है। आवास में अलग से शौचालय बनेगा। मनरेगा के तहत आवास का निर्माण कराने के लिए 95 दिन की मजदूरी दी जाएगी। कहा कि प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा आवास के लिए लाभार्थियों की तैयार की गई सूची की बीडीओ सत्यापन कर अनुमोदन करेंगे तभी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी।