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सामूहिक विवाह के लिए जोड़ों का ठीक से कराएं सत्यापन : डीएम

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को बद्रीनाथ सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
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डीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद को कुल 466 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस दिशा में प्रशासन पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। बैठक में नवीन शासनादेश, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें, ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा, अधिकारियों की भूमिका और विवाह तिथि निर्धारण जैसे बिंदुओं पर मंथन हुआ।
डीएम ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि योजना में शामिल होने वाले जोड़ों की गहन जांच की जाए ताकि अपात्र लाभार्थियों के कारण शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे।
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साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण कर केवल गरीब व पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाए। विवाह सामग्री की गुणवत्ता पर भी विशेष जोर देते हुए डीएम ने समयबद्ध टेंडर प्रक्रिया और भौतिक निरीक्षण के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत वर-वधू को 60 हजार रुपये की डीबीटी सहायता व 25 हजार रुपये मूल्य की उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी।
डीएम ने पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए कहा कि आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। निराश्रित, निर्धन, दिव्यांग अथवा विधवा की पुत्री को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।
बैठक में सीडीओ जागृति अवस्थी, एडीएम बागिश शुक्ला, रमेश चंद्र, रोहित यादव, एसडीएम दुद्धी निखिल यादव, परियोजना अधिकारी डूडा सुधांशु शेखर, एडीआईओ विनय कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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