जननी सुरक्षा योजना का भुगतान लंबित रखने पर दर्ज होगी प्राथमिकी

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सरकार की तरफ से संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जिले स्तर से लेकर गांव/मजरे स्तर तक पहुंचाने की हिदायत दी। कहाकि नीति आयोग के पैरामीटर को ध्यान में रखकर बेहतर जन स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दवाओं पर्याप्त भण्डार रखने के साथ ही अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं मानक के अनुरूप पात्र लोगों तक पहुंचायी जाएं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को नोडल अधिकारियों पर पैनी नजर रखने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि जरूरत के मुताबिक लापरवाह नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर उनके स्तर से उच्चाधिकारियोें को भी लापरवाह नोडल अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्रावली प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य विभाग की योजना की बिन्दुवार दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिए। कहा कि मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्साधिकारियों, प्रभारी चिकित्साधिकारियों के दायित्वों को तय करते हुए बेहतर कार्य करने वाले अफसरों को प्रोत्साहित करें। साथ ही खराब काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। बैठक में प्रधान मंत्री मातृत्व वन्दना योजना, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, परिवार नियोजन, नियमित टीटकाकरण, एचएमआईएस, आरकेएसके, 102 व 108 एंबुलेंस सेवा, राष्ट्रीय कार्यक्रम, कम्युनिटी प्रोसेस आदि कार्यक्रमों की समीक्षा की।
बैठक में सीडीओ डॉ अमित पाल शर्मा,सीएमओ डा. एसके उपाध्याय, सीएमएस डॉ पीबी गौतम, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारी आदि मौजूद रहे।