निजीकरण के खिलाफ बिजलीकर्मियों का कार्य बहिष्कार आज से, प्रशासन की तैयारी पूरी

जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि जिले के 55 उपकेंद्रों पर विद्युत निगम के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कर्मचारियों की तैनाती है। इन उपकेंद्रों पर ज्यादातर कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं जबकि विद्युत निगम के कर्मचारियों की संख्या कम है। जिले में 105 फीडर हैं। यहां भी संविदाकर्मियों की तैनाती की गई है। इन सभी फीडरों से विद्युत आपूर्ति के लिए संविदाकर्मियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। इनके अलावा 220 केवीए के एक और 132 केवीए के चार ट्रांसमिशन सेंटर हैं। यहां भी संविदाकर्मी तैनात रहेंगे। विद्युत आपूर्ति से जुड़े केंद्रों पर करीब 25 प्रतिशत विद्युत निगम और 75 प्रतिशत संविदाकर्मियों की तैनाती है। विद्युतकर्मियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए सभी केंद्रों पर संविदाकर्मियों के जरिये विद्युत आपूर्ति कराई जाएगी। कार्य बहिष्कार का ज्यादा असर आपूर्ति व्यवस्था पर नहीं पड़ने दिया जाएगा।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति कार्य बहिष्कार पर अड़ी
सोनभद्र। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ कार्य बहिष्कार शुरू करने पर रविवार को भी अड़ा रहा। संघर्ष समिति के जिला संयोजक विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता एसके सिंह का कहना था कि निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार से पूरे दिन का कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि निजीकरण का प्रस्ताव वापस होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। उधर, संघर्ष समिति के सह संयोजक इं.अभिषेक कुमार कौशल व सत्यप्रकाश ने कहा कि पांच अक्तूबर को पूरे दिन का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कार्यालयीय कामकाज नहीं किए जाएंगे। इन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी तो बिना किसी नोटिस के कर्मचारी एवं अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। इसके तहत कर्मचारी जेल भी जाने के लिए तैयार हैं।
उधर, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ओबरा के संयोजक इं.अदालत शवर्मा का कहना था कि संघर्ष समिति ने प्रस्ताव दिया है कि पूर्व में हुए समझौते के अनुसार निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर सुधार कार्य की योजना बनाई जाए। इसके लिए विद्युतकर्मी संकल्पबद्ध है। कहा कि कर्मी सोमवार को पूरे दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। संघर्ष समिति ओबरा शाखा की मजदूर संघ कार्यालय में हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार आंदोलन को हड़ताल बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पांच अक्तूबर को पूरे दिन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि कार्य बहिष्कार के दौरान बिजली का ग्रिड फेल न हो और आम नागरिकों को तकलीफ न हो, इसके लिए बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 केवी विद्युत उपकेन्द्रों और प्रणाली नियंत्रण में पाली में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार से अलग रखा गया है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी बिजली कर्मचारियों का चार्ज यदि बाहरी एजेंसियों और प्रशासनिक को सौंपने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। जिसकी सारी जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन प्रबन्धन की होगी।
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कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित
विद्युत कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए विद्युत किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में कंट्रोल रूम स्थापिक किया गया है। इसका फोननंबर 05444-223676 है। यहां आठ-आठ घंटे के लिए अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी भी लगाई गई है। किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। दुद्धी तहसील में कंट्रोल रूम खोला गया है। एसडीएम रमेश कुमार ने बताया कि विद्युत उत्पादन से संबंधित कोई भी सूचना कंट्रोल रूम को दी जा सकती है। दुद्धी तहसील मुख्यालय पर नोडल अधिकारी नायब तहसीलदार सूर्य बली मौर्य मोबाइल नंबर 9454416854 पर बिजली की समस्या से संबंधित सूचना दी सकती है।
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बैठक कर तय की आंदोलन से निपटने की रणनीति
घोरावल/दुद्धी। विद्युतकर्मियों के सोमवार से कार्य बहिष्कार को देखते हुए रविवार को भी तहसील कार्यालय खुले रहे। एसडीएम जैनेंद्र सिंह एवं तहसीलदार विकास पांडेय ने वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं एवं गैर सरकारी बिजलीकर्मियों के साथ बैठक की। एसडीएम जैनेंद्र सिंह ने बताया कि बिजली आपूर्ति में बाधित न होे, इसके लिए वैकल्पिक सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक कर बिजली आपूर्ति पर रणनीति बनाई गई। बिजली आपूर्ति में कोई समस्या आने पर उनके सीयूजी 9454416847 अथवा तहसीलदार के मोबाइल नंबर 9721372616 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है।