एयरपोर्ट की राह से बाधाएं दूर करने की कवायद तेज

केंद्र सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत म्योरपुर में स्थित हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को एयर बस ए-320 के मानकों के तहत विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को सौंपी है। इसके लिए शुक्रवार को एमओयू भी साइन हुआ है। एमओयू के बाद अब एयरपोर्ट के लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। उधर, एयरपोर्ट के निर्माण को गति देने में भी अफसर जुट गए हैं। मौजूदा समय में एयरपोर्ट के निर्माण में जमीन विवाद ही सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है। पार्किंग और टर्मिनल एरिया के हिस्से की करीब साढ़े तीन बीघा जमीन पर स्वामित्व को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसका समाधान निकलता इससे पहले ही पास के कुछ किसानों ने बाउंड्री में भी अवरोध खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों तहसील प्रशासन की टीम ने विवाद के समाधान के लिए सर्वे भी किया था। बाउंड्री के ही कुछ हिस्से में किसानों का अतिक्रमण अब तक नहीं हटा है, जबकि इसका मुआवजा भी उन्हें दिया जा चुका है। राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से लंबित हो रहे मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने तहसील प्रशासन को शीघ्र ही विवादों का समाधान कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया के अफसरों से भी वार्ता की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि शीघ्र ही जमीन से जुड़े विवादों का हल कराया जाएगा।