सोनभद्र। जिले में जन सेवा केंद्रों के माध्यम से मिलने वाले प्रमाण पत्रों में अधिक शुल्क लेने की शिकायतों को डीएम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कहीं भी अतिरिक्त शुल्क न लिया जाए। फार्मर रजिस्ट्री में भी सहयोग की हिदायत दी।
कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी की समीक्षा बैठक में डीएम बद्रीनाथ सिंह ने जनसेवा केंद्रों के कार्यों की समीक्षा की। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिव्यतोष मिश्र ने बताया कि जिले में जनसेवा केंद्रों के संचालन व क्रियान्वयन के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और इंडिया पावर कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है। लगभग 1900 जनसेवा केंद्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर क्रियाशील हैं। डीएम ने एडीएम सहदेव मिश्र को निर्देशित किया कि सेवा प्रदाता कंपनी के प्रबंधकों के के साथ बैठक करते हुए जनसेवा केंद्रों के माध्यम से जारी प्रमाण पत्रों की समीक्षा करें। सीएससी सेंटर फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में भी पूरा सहयोग दें। सभी एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया कि वह शासन से निर्धारित समय सीमा के अंदर ही आम जनमानस को प्रमाण पत्र जारी करें। बैठक में एडीएम सहदेव कुमार मिश्र, वरिष्ठ कोषाधिकारी इंद्रभान सिंह, सीएमओ डॉ. अश्वनी कुमार, एसडीएम सदर उत्कर्ष द्विवेदी, डीपीआरओ नमिता शरण, बीएसए मुकुल आनंद पांडेय आदि मौजूद रहे।