पिपरी नगर पंचायत के विवादित जमीनों का जल्द होगा निपटारा

उन्होंने कहा कि 50 से अधिक वर्षों से रह रहे लोग अपने टूटे-फूटे मकानों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, जिससे वे बेहद जर्जर मकान में रहने को विवश हैं। दशकों से रह रहे लोगों को भूमि पर अधिकार न मिलने से सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इससे वे अप्रवासी की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान डीएम के प्रयास से पिपरी की भूमि के संबंध में अंतत: रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और प्रदेश मुख्यालय भेजी जा चुकी है। रिपोर्ट में डीएम ने लिखा है कि रिहंद बांध एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हस्तांतरित 3285 एकड़ भूमि हस्तांतरण के पूर्व राजकीय आस्थान दुद्धी (राजस्व विभाग) के नियंत्रण की भूमि रही है। उक्त भूमि में से जो भूमि परियोजना निर्माण के बाद और शेष बच गई है उसमें नगर पंचायत पिपरी की आबादी भी सम्मिलित है। रिपोर्ट में डीएम ने जल विद्युत उत्पादन निगम एवं रिहंद बांध से जुड़ी हुई वीआईपी कॉलोनी भवन आदि को छोड़कर शेष भूमि का हस्तांतरण नगर पंचायत पिपरी के पक्ष में किया जाए।
नगर पंचायत पिपरी के अधिसूचित क्षेत्र का सर्वेक्षण न होने से अधिसूचनाओं द्वारा हस्तांतरित भूमि का चिन्हांकन नहीं हो सका है। रिपोर्ट में कहा कि सर्वेक्षण कराने के बाद जो लोग सरकारी भूमि पर अवैध रूप से घर आदि बनाकर काफी समय से रह रहे हैं। उनके विनियमितीकरण के लिए नीति निर्धारित की जाए। इस तरह की रिपोर्ट बनाकर डीएम ने शासन को भेज दी है। नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में लखनऊ में पांच विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक कर इसके समाधान की रूपरेखा बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर उन्होंने इस संबंध में जल्द से जल्द भूमि समस्या का निपटारा करने की गुजारिश की थी। नगर पंचायत अध्यक्ष ने नगर वासियों को आश्वासन दिया है कि वे खुद लगकर शासन स्तर से जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा कराने का कार्य करेंगे।