शक्तिनगर। कर्मचारियों के आवास को लेकर दो कोयला प्रोजेक्टों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इस मामले में मजदूर यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने कोल प्रबंधन को 10 दिन का अल्टीमेटम देकर मामले को और गरम कर दिया।
उत्तर प्रदेश की पहली कोयला खदान बीना में खुली थी। खदान के विपरीत दिशा में कोयला कर्मचारियों व अधिकारियों के आवास निर्माण कराया गया है। बीना खदान से लगे एनसीएल का कृष्णशिला कोयला क्षेत्र अस्तित्व में आया तो बीना के आवासीय परिसर में 234 आवास कृष्णशिला के कर्मचारियों के लिए आवंटित कर दिए गए।इसके बाद कृष्णशिला कोयला क्षेत्र ने खुद का भी आवासीय परिसर बना लिया, लेकिन बीना में कृष्णशिला के कर्मचारियों के लिए आवंटित कई आवासों में बीना कोयला क्षेत्र के कर्मचारी रहने लगे। इसके चलते आवासों के मरम्मत, बिजली, पानी आपूर्ति सहित कर्मचारियों को कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो गई। यह स्थिति इसलिए बनी कि बीना अपने अधीन आवासों की मरम्मत कराने लगा और कृष्णशिला के कर्मचारियों को आवंटित आवासों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने एनसीएल बीना के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंप बीना आवासीय क्षेत्र में कृष्णशिला के कर्मचारियों को दिए गए आवासों की सूची उपलब्ध कराने की मांग किया। नेताओं ने बीना कोयला प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए 234 आवासों की सूची को अस्वीकार कर दिया। नेताओं का आरोप था कि जो आवास कृष्णशिला को दिए गए हैं उन पर बीना के कर्मचारियों का कब्ज़ा है। संयुक्त मोर्चा ने प्रबंधन को 10 दिन के भीतर आवासों का जांच कर वास्तविक सूची उपलब्ध कराने की मांग के साथ चेतावनी दी कि निष्पक्षता से बात आगे नहीं बढ़ी तो संयुक्त मोर्चा को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इस दौरान संयुक्त मोर्चा से जुड़े जागेंद्र तिवारी, गौकरण यादव, वरुण सिंह आदि मौजूद रहे। इस प्रकरण पर कोल प्रबंधन अभी चुप्पी साधे है।