फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

वन कर्मियों पर हमले के मामले में 15 के खिलाफ केस दर्ज

विज्ञापन
विज्ञापन
म्योरपुर। थाना क्षेत्र के पड़री ग्राम पंचायत के खंता टोले में अवैध बालू खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हुए हमले के बाद पुलिस ने रविवार की रात विभिन्न धाराओं में 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वन दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वनकर्मियों पर हुए हमले और पुलिसिया कार्रवाई के बाद अवैध खननकर्ताओं में खलबली मची हुई है।
विज्ञापन

म्योरपुर थाना क्षेत्र के पड़री ग्राम पंचायत के खंता टोले में अवैध खनन की सूचना पर रविवार की रात वन दरोगा विजेंद्र की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान वन कर्मियों ने एक ट्रैक्टर को बालू लादते समय कब्जे में ले लिया। वनकर्मी ट्रैक्टर कब्जे में लेकर वापस लौट रहे थे कि रास्ते में आरोपी महेंद्र यादव के घर के पास बड़ी संख्या में मौजूद खननकर्ताओं के परिजनों व श्रमिकों ने टीम को रास्ते में एक ट्रैक्टर लगाकर रोक लिया। इस दौरान बातचीत चल ही रही थी कि इसी बीच कुछ लोगों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में वन दरोगा विजेंद्र व साजिद खान को गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंचे अन्य कर्मियों ने उन्हें म्योरपुर चिकित्सालय में भर्ती कराया। विजेंद्र के सिर में गंभीर चोट होने की वजह से उनकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर, रात में ही वन दरोगा विजेंद्र की तहरीर के आधार पर पुलिस ने महेंद्र यादव, कपिल देव यादव, गोदे यादव, संतोष यादव पुत्रगण सेनापति यादव तथा सत्येंद्र पुत्र ओमप्रकाश यादव समेत 10 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने दो आरोपियों कपिल देव व संतोष को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया।
प्रभारी मंत्री ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
सोनभद्र। जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने अवैध खनन रोकने गए वन कर्मियों पर हमला करने के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि घटना के संबंध में उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से सोमवार को सुबह जानकारी हुई। इसके बाद ही पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में बात की। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन पर उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कहा कि एनजीटी के निर्देश के क्रम में शासनस्तर पर इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि धान खरीद में मनमानी की शिकायत पर मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें