सोनभद्र। दुद्धी और घोरावल नगर पंचायतों में इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएचएसडीपी) के तहत 957 गरीबों के आवास बनने थे। मार्च 2019 में आवास बनकर तैयार होने थे लेकिन अभी तक सिर्फ 742 आवास ही बने हैं। 215 आवासों का निर्माण कार्य अधूरा है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एडीएम की अध्यक्षता में आवासों के निर्माण कार्यों की जांच कर संबंधित कार्यदायी संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एडीएम योगेंद्र बहादुर सिंह ने डूडा केपीओ से आवासों से जुड़ी पत्रावलियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
पिछले दिनों कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने नगर पंचायत दुद्धी और घोरावल में आईएचएसडीपी योजना के तहत बन रहे आवासों की समीक्षा की थी । उन्होंने पाया था कि आईएचएसडीपी योजना के तहत वर्ष 2011-12 में नगर पंचायत दुद्धी में 445 आवास और नगर पंचायत घोरावल में 512 आवासों का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इन सभी आवासों का निर्माण कार्य मार्च 2019 तक पूरा होना था लेकिन अभी तक घोरावल में करीब 346 और दुद्वी में 396 आवासों का कार्य ही पूर्ण हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए एडीएम को आवासों के कार्यों की जांच कर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। जांच टीम में एडीएम के अलावा अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, परियोजना प्रबंधक और संबंधित नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों का शामिल किया गया है। एडीएम ने जांच के लिए आवासों से संबंधित पत्रावलियां तलब की हैं। इसकी भनक लगते ही आवासों का निर्माण कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्था सीएनडीएस के लोग अधूरे कार्यों को को पूर्ण कराने में जुट गए हैं।
कोट
घोरावल और दुद्धी नगर पंचायतों में आईएचएसडीपी योजना के तहत बन रहे आवासों से जुड़ी पत्रावलियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। जांच के दौरान आवासों के निर्माण में लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। -योगेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम।