जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वालों अधिकारियों के खिलाफ डीएम ने कड़ा रुख अखितयार करना शुरू कर दिया दिया है। सोमवार को डीएम ने सीएमओ, एआरटीओ, डीएसओ, डीडीओ, बिजली विभाग के एक्सईएन, बीएसए, जल निगम के एक्सईएन समेत करीब तीन दर्जन अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया।
डीएम ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल पर तहसील दिवस व अन्य संदर्भों पर वेबसाइट तथा उप जिलाधिकारी दुद्धी की संस्तुति के आधार पर 15 दिनों से ज्यादा समय गुजरने और बार-बार रिमाइंडर देने व मासिक बैठकों में निर्देशित करने के बावजूद लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न करने और न ही निस्तारण आख्या अपलोड कराने वाले अधिकारियों का वेतन रोका गया है। डीएम ने प्रभागीय वनाधिकारी-सोनभद्र, रेनुकूट, ओबरा के वेतन आहरण पर रोक लगाया है।
इसी प्रकार से मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खंड, निर्माण खंड-प्रथम, निर्माण खंड-द्वितीय लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियंता जल निगम यूनिसेफ, निर्माण खंड, अधिशासी अभियंता विद्युत पिपरी, राबर्टसगंज, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घोरावल, अग्रणी बैंक प्रबंधक, उप महानिरीक्षक स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, खान अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण निर्माण निगम, एआरटीओ, ग्रामोद्योग अधिकारी, बीडीओ म्योरपुर, राबर्ट्सगंज, चोपन, चतरा, नगवां, घोरावल, डीएसओ, डीपीआरओ, डीएसओ, पूर्ति निरीक्षक दुद्धी आदि का वेतन रोका है।