घोरावल। बहुप्रतीक्षित शिल्पी-कुड़ारी पुल से बड़े वाहनों का आवागमन अब तक शुरू न कराए जाने पर क्षेत्रीय लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सपा के पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे के नेतृत्व में नगर में जुलूस निकाला। तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
सपा के कैंप कार्यालय खुटहा स्थित पेट्रोल पंप पर बैठक की गई। इसमें मुख्य अतिथि सांसद छोटेलाल खरवार ने सोनभद्र की मूलभूत समस्याओं की आवाज संसद में उठाने का आश्वासन दिया। अध्यक्षता कर रहे सपा जिलाध्यक्ष रामनिहोर यादव ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के समय हुए जनहित के कार्यों और उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना होगा। बैठक के बाद पूर्व विधायक रमेश चंद्र दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता घोरावल तहसील पहुंचे। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार नटवर सिंह को दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि सपा की सरकार में स्वीकृत सोन नदी पर शिल्पी से कुड़ारी के बीच पुल बनकर तैयार हो गया है। बावजूद इसके इस पर बड़ी गाड़ियों का आवागमन नहीं होने दिया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगाें को लंबी दूरी तय कर आना-जाना पड़ रहा है। तत्काल इस समस्या को हल किया जाए। ऐसा न होने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग बाध्य होंगे। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बाबूलाल यादव, संजय यादव, श्याम बिहारी यादव, जिला सचिव अजय यादव, राजेंद्र यादव, व्यापार सभा जिलाध्यक्ष दिनेश अग्रहरि मौजूद रहे।
सरकार को बदनाम करने साजिश कर रहे अफसर : धर्मवीर
सोनभद्र। मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण किए जाने के बाद भी शिल्पी-कुड़ारी पुल से बड़े वाहनों का आवागमन शुरू न किए जाने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बताते हुए खान व पीडब्ल्यूडी के अफसरों पर ठीकरा फोड़ा।
उन्होंने कहा कि सोन नदी पर बने पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन रोकने से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शादी विवाह में आने वाले बस से यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है। यह जिला प्रशासन की अदूरदर्शिता पूर्ण निर्णय के कारण हुआ है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. धर्मवीर तिवारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और खनन विभाग सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। करोड़ों रुपये से बने पुल को मनमाने तरीके से रोकना सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संवाद