सोनभद्र। अवैध खनन पर नियंत्रण को लेकर प्रशासन की सक्रियता तेज हो गई है। प्रशासन ने 12 पट्टाधारकों पर सवा आठ करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना धनराशि जमा होने तक खनन कार्य पर रोक लगा दी गई है। खनन पट्टा क्षेत्रों व क्रशर प्लांटों पर सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने का डीएम ने निर्देश दिया है। डीएम चंद्र विजय सिंह ने बताया कि खनन निदेशलय के नेतृत्व व निर्देशन में पिछले दिनों निदेशालय के जांच दलों ने जिले में इमारती पत्थर खनन पट्टा क्षेत्रों की जांच की थी। जांच में 12 खनन पट्टाधारकों की ओर से स्वीकृत क्षेत्रों के बाहर अवैध खनन पाया गया। इनसे उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अंतर्गत शास्ति और खनिमुख मूल्य को अधिरोपित करते हुए धनराशि जमा होने तक खनन कार्य प्रतिबंधित किया गया है। कार्रवाई के तहत महादेव इंटरप्राइजेज पर 83.40 लाख, मां विंध्य स्टोन क्राॅसिंग कंपनी पर 1.70 करोड़, राधे-राधे इंटर प्राइजेज पर 88.40 लाख, महादेव इंटर प्राइजेज लिमिटेड पर 1.46 करोड़, ओमेक्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1.06 करोड़, केडी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड पर 19.07 लाख, श्रीबालाजी एसोसिएट्स को 9.13 लाख, बालाजी स्टोन पर 56.88 लाख, गनेशाय इंटर प्राइजेज पर 13.45 लाख, बाबा खाटू इंडस्ट्रीज पर 56.14 लाख, सांईराम पर 70.27 लाख, सुरेश चंद्र गिरी पर 7.75 लाख रुपये की नोटिस जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे समस्त पट्टा क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उनके पेनाल्टी/निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो निर्धारित मानक से अधिक खनन क्षेत्रों में खनन करते हुए पाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से सुधारात्मक कार्य के लिए खनन कार्य प्रतिबंधित होने के बाद भी पट्टाधारक की ओर से अवैध खनन करना पाया गया है। डीएम ने कहा कि जिले के सभी खनन पट्टा क्षेत्रों की एक नियमित अंतराल पर जांच कराई जाएगी। जांच के लिए जिला खनिज न्यास निधि के माध्यम से ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी खनन पट्टा क्षेत्र स्वामी, क्रशर संचालक स्वामी अपने-अपने खनन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेें। जहां कैमरे नहीं लगे पाए गए, उनके विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध तरीके से भंडारित गिट्टी, बालू, मोरम की भी जांच की जा रही है। जहां भी अवैध तरीके से गिट्टी, बालू, मोरम प्राप्त हो रहा है, उनके नीलामी की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।