मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापितों ने किया प्रदर्शन

बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे विस्थापितों का कहना था कि अनपरा तापीय परियोजना के विस्थापितों के धारा-चार की जमीनों के लंबित प्रतिकर व पुनर्वास-पुर्नव्यवस्थापन लाभ को लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद का आदेश आ चुका है, इसके बावजूद उन्हें इस लाभ से अब तक वंचित रखा गया है। यह व्यवस्था उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसुची एक, दो व तीन के अनुसार देना होगा लेकिन इस पर कोई निर्णय जिला प्रशासन की ओर से अब तक नहीं लिया जा सका है। ग्रामीणों ने डीएम से इस पर कार्रवाई की मांग की है। उधर डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में इसको लेकर सुनवाई बैठक भी हुई। इस दौरान बेलवादह प्रधान हरदेव, मुकेश पांडेय, दिलीप, रामसुधार, सिद्धनाथ, राधेश्याम, संतोष, श्रीराम, कृष्णा, धर्मराज, कांता प्रसाद, रामगुलाब मौजूद रहे।