गरीबों को आवास मुहैया कराने में उदासीनता और काम अधूरा छोड़कर पूरा पैसा निकालने वाली कार्यदाई संस्था पर कार्रवाई शुरू हो गई। उच्चाधिकारियों ने संस्था पर एफआईआर कराने का निर्देश दिया है। मामला घोरावल नगर पंचायत क्षेत्र का है। डूडा के पीओ ने एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वर्ष 2011 में आईएनएसडीपी योजना के तहत घोरावल नगर पंचायत में 512 आवास बनने थे। इन आवासों को कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को वर्ष 2018 तक निर्माण कराकर लाभार्थियों को देना था। योजना के तहत नगर के हरिजन बस्ती में 80, मौर्या बस्ती में 96, नौगवां नंदलाल के पास 96 और कांशीराम कॉलोनी के पास 240 आवास बनना था। हरिजन बस्ती को छोड़कर कहीं भी आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ। इनमें 166 निर्माणाधीन हैं और 266 आवास बनकर तैयार हैं लेकिन फर्नीचर, फर्श, वायरिंग, पेयजल इत्यादि की व्यवस्था न होने से इसका वितरण लाभार्थियों में नहीं हो पा रहा है। अन्य सभी क्षेत्रों के आवास अधूरे हैं। डूडा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 14.31 करोड़ से आवास बनना था। कार्यदाई संस्था ने पूरा धन निकाल लिया है।
कई लोगों ने किया अवैध कब्जा
अधूरे आवासों में अवैध रूप से तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुछ अधूरे आवासों में तो पशु रह रहे हैं। जो आवास बनकर तैयार हैं या अधूरे पड़े हैं उनमें से अधिकांश में अभी तक आधारभूत सुविधाओं को मुहैया नहीं कराया गया है। इस योजना का फार्म भरने वाले अभ्यर्थी अभी तक आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के ऐसे 82 अभ्यर्थी जो भूमिहीन हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है, वे नगर पंचायत में आवेदन पत्र देकर आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आवास पूर्ण न होने से उन्हें ये आवास नहीं मिल रहे हैं।
आवास बांटने से विधायक ने कर दिया था इंकार
ढाई साल पहले नवंबर 2018 में 72 लाभार्थियों को आवास का प्रमाण पत्र देने के लिए घोरावल विधायक डॉ. अनिल कुमार मौर्या, तत्कालीन एसडीएम मनिकंडन ए. नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन लाभार्थियों की ओर से आवास अपूर्ण होने की शिकायत पर उन्होंने कार्यक्रम रद्द कर आवास बांटने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विधायक एवं तत्कालीन एसडीएम ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इन आवासों को पूर्ण कराने के बाद आवंटित करने का निर्देश दिया था। ढाई साल बीतने के बाद भी आज तक काम पूरा नहीं हो सका।
नपं को नहीं किया हैंडओवर
नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार का कहना है कि आईएचएसएसडीपी योजना के तहत घोरावल नगर पंचायत में 512 आवासों का निर्माण किया जाना है। इनमें से सिर्फ 80 आवास ही पूर्ण होकर आवंटित किया गया है। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को इन आवासों का निर्माण कराकर सन 2018 में ही नगर पंचायत को हैंडओवर करना था लेकिन अभी तक इन आवासों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है।
कई बार पत्र लिखने के बाद भी कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा अधूरे कामों को पूर्ण नहीं कराया जा रहा है। जबकि संस्था ने आवासों को पूर्ण कराने के लिए करीब 14 करोड़ रुपये निकाल चुकी है। काम पूर्ण न कराने वाली संस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। - राजेश उपाध्याय, पीओ डूडा।