सोनभद्र। ओबरा तापीय परियोजना के दर्जनों आवासों मेें अवैध ढंग से लोग रहे है। इतना ही नहीं परियोजना की भूमि पर कईयों ने दूकान बना लिया है। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी प्रमोद कुमार पीके उपाध्याय ने सदर एसडीएम को आवासों को खाली कराने एवं तापीय परियोजना के भूमि पर अवैध ढंग से बने दूकानों को ढहवाने का निर्देश दिया है।
योगी सरकार ने मकानों, सरकारी और काश्त की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने करने का निर्देश दिया है। शासन के आदेश के क्रम में जिला प्रशासन ने मकानों एवं भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सदर एसडीएम विशाल यादव ने बताया कि ओबरा तापीय परियोजना में कार्यरत कई कर्मचारी रिटायर होने के बाद भी आवासों को खाली नहीं कर रहे हैं। जबकि परियोजनों की ओर से आवास खाली करने के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है। इतना ही नहीं कई लोगों ने परियोजना की भूमि पर अवैध ढंग से दूकानें भी खोल रखी है। उन्होंने बताया कि अविलंब ओबरा में वह स्वंय सीओ, परियोजना के अधिकारियों एवं आवासों में अवैध ढंग से रह रहे लोगों व दूकान संचालित करने वालों के साथ मीटिंग कर अंतिम मौका खाली करने के लिए देंगे। बावजूद इसके जो लोग आवास या दूकान खाली नहीं करेंगे, उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराते हुए पुलिस बल के साथ आवासों को खाली कराने के साथ ही जेसीबी से दूकानों को ढहवाया जाएगा। उधर अचानक प्रशासन के कड़ा रुख अख्तियार करने से परियोजना के आवासों एवं भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों मेें हड़कंप मच गया है।