दुद्धी। यूपी सरकार ने समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मुसहर बिरादरी के लोगों को विशेष सुविधा दी है। दुद्धी ब्लाक क्षेत्र के खजुरी ग्राम स्थित कई दशकों से रह रहे मुसहर बिरादरी के लोगों को यूं तो शासन-प्रशासन से पेंशन, शौचालय, शुद्ध पेयजल, विद्युत आपूर्ति व सोलर लाइट आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराया है। लेकिन मुसहर वर्ग के 22 आवासों के निर्माण का मामला वन विभाग और राजस्व की खींचतान के नाते अधर में लटक गया है। वन भूमि का मामला फंसने के नाते आवासों का निर्माण नही हो रहा है।
मुख्यमंत्री आवास निर्माण के लिए मुसहर वर्ग के 22 लोगों के खाते में पहली किस्त 44000 रुपए मिले। इससे उनमें खुुशी रही। लेकिन जब सात लोगों ने आवासका निर्माण कार्यशुरू किया तो मामला फंस गया। फाउंडेशन का कार्य होने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य रोक दिया। निर्माण कर रहे लोगों को भी टीम अपने साथ ले गई, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया। लेकिन करीब एक सप्ताह बीतने के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस निर्णय नही लिया, जिससे मुसहर वर्ग के लोगों के आवास निर्माण पर ग्रहण लग गया है। बता दें की 12 जनवरी को डीएम एस. राजलिंगम खजुरी गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुसहर वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया था लेकिन जब आवास निर्माण की बारी आई तो वन भूमि बताकर निर्माण कार्य ही रोक दिया गया। इससे इस वर्ग के लोगों में असंतोष है। मुसहर बस्ती के गोपाल, सुनील, विश्वनाथ, विजय, ललिता, कवित्री, सुगवा देवी ने आवास निर्माण कराने की मांग की है। उधर एसडीएम सुशील कुमार यादव ने कहा कि मुसहर वर्ग के आवास निर्माण के प्रकरण पर जिले स्तर की कमेटी का गठन हो चुका है।