दुद्धी (सोनभद्र)। उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किए गए बजट पर अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि अधिवक्ताओं व वादकारियों के हितों में कोई बजट का प्राविधान नहीं रखा गया। उन्होंने बजट की रूपरेखा में न्यायिक व्यवस्था में कोई प्राविधान नहीं रखने से सरकार को कोसा। कहा कि सरकार बार और बेंच के हितों का ख्याल नहीं रख सकी, जो चिंतनीय है।
दुद्धी बार संघ के अध्यक्ष कुलभूषण पांडेय ने कहा कि लखनऊ विधान सभा के सदन में बृहस्पतिवार को पेश किए गए बजट में अधिवक्ताओं व वादकारियों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। प्रदेश के सभी जिला कोर्ट व वाह्य कोर्ट परिसर में सुविधाओं को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार संघ रामदुलारे गुप्ता, राजन श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र यादव, अशोक गुप्ता, विष्णु गोड़ ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं व वादकारियों के हितों का ख्याल इस बजट में नहीं कर सकी जो निंदनीय है। दुद्धी को जिला बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव प्रभु सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के किसानों के खुशहाली के लिए कनहर सिंचाई परियोजना को पांच सौ करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर क्षेत्र के किसानों और परियोजना को सौगात दी है, जो तारीफ के काबिल है, दुद्धी को जिला बनाने के लिये अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। यह चिंता का विषय है।