सोनभद्र। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत मुहैया कराने की मंजूरी दे दी है। आवास लेने के लिए लाभार्थियों को पूूरे भारत में उनके पास कोई मकान नहीं है इसका प्रणाम पत्र देना होगा। झूठा प्रमाण पत्र देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब तक नगरीय क्षेत्रों में 2400 लोगों को चिह्नित किया गया है।
जिले की इकलौती नगर पालिका राबर्ट्सगंज और नगर पंचायत घोरावल, चोपन, ओबरा, रेणुकूट, पिपरी, दुद्धी एवं चुर्क-गुर्मा में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी आय एक वर्ष में तीन लाख से कम है, उनको छत मुहैया कराया जाएगा। शासन ने एक कार्यदायी संस्था को नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों की सहयोग से पात्रों का चयन करने का निर्देश दे दिया है। ताकि गरीब व्यक्तियों को रहने के लिए जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराई जा सके। लाभार्थियों के चयन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में डूडा के परियोजना अधिकारी पीके निगम ने कहा कि जिन गरीबों के पास नगर के पते पर आधार कार्ड होगा उनको ही आवास मुहैया कराया जाएगा। लाभार्थियों को इस बात का इसका प्रणाम पत्र देना होगा कि पूरे भारत में उनके नाम से कोई मकान नहीं है। कहा कि अभी तक नगर पालिका और सात नगर पंचायतों मेें तीन हजार लोगों का आवास के लिए सूची तैयार हुई थी। लेकिन सूची का सत्यापन करने पर उसमें लगभग 2400 लोग ही पात्र मिले। पात्रों का आवास का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनाने के लिए ढाई लाख दिया जाता है। अगर कोई लाभार्थी अपने पास से कुछ धनराशि आवास के निर्माण लगाना चाहे तो वह लगा सकता है।