सोनभद्र। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने आईजीआरएस पोर्टल के लंबित, डिफाल्टर प्रकरणों की सोमवार को कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। इसमें उन्होंने 26 विभागों के पास आईजीआरएस के लंबित डिफाल्टर प्रकरण पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। संबंधित कार्यालयाध्यक्षों को फटकार लगाया 24 घंटे के अंदर प्रकरणों के निस्तारण का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि जिन विभागों ने लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर लिया है और अपलोड न करने की वजह से डिफाल्टर संदर्भ प्रदर्शित हो रहे हैं, वे 24 घंटे के अंदर प्रकरण को निस्तारण कराएं और अपलोड भी करें। आईजीआरएस प्रकरण को सीधा आईजीआरएस के वेबसाइट पर देखते हुए निस्तारण करें। डीएम ने बताया कि जिन विभागों/ कार्यालयों में आईजीआरएस के प्रकरण लंबित, डिफाल्टर हैं, उसमें एसडीएम सदर के 37, लीड बैंक प्रबंधक के आठ, बीएसए के 12, तहसीलदार राबर्ट्सगंज के तीन, अधिशासी अधिकारी राबर्ट्सगंज के तीन, डीपीआरओ के 20, पीओ नेडा के तीन, पशु पालन विभाग के तीन, एसडीएम घोरावल के सात, पुलिस विभाग के 11, विद्युत विभाग राबर्ट्सगंज के एक, सीएमओ के दो, डीडीओ के छह, सीडीओ के आठ, सीएमएस के एक, डीएफओ सोनभद्र के दो, एसक्सईएन प्रांतीय खंड के दो, सिंचाई विभाग के एक मामले शामिल हैं। इसी तरह विकास खंड बभनी के एक, डीएफओ ओबरा के एक, ईओ दुद्धी के एक, समाज कल्याण के एक, कोषागार के एक, जिलापूर्ति विभाग के एक, ईओ चुर्क के एक व पीडीडीआरडीए के एक प्रकरण लंबित, डिफाल्टर हैं।