जिले में भारत बंद का नहीं दिखा असर

तहसील में वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन और भारत निर्वाचन आयोग के विरोध में बंदी है। संविधान विरोधी दस प्रतिशत दिए गए आरक्षण को समाप्त किया जाय। जाति आधारित गिनती करके आरक्षण लागू हो। कहा कि शासन और प्रशासन आदिवासियों को उनके भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही बंद करें। एससी, एसटी, ओबीसी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को निजीकरण में लागू किया जाय। अधिवक्ता अनुपम सिंह पटेल, संदीप कुशवाहा, लाली पटेल, मो. कलीम, डॉ. ओपी मौर्या, रमाशंकर, चांद मोहम्मद, संतोष पटेल, शोभनाथ, केशरी प्रसाद, भगवानदास खातून, नजमा खातून आदि मौजूद रहे। उधर, भाकपा माले कार्यालय पर वक्ताओं ने कहा कि पुलवामा के आतंकी हमलों में मारे गए शहीदों को शहीद का दर्जा मिले। जंगल की जमीन पर से आदिवासियों को उजाड़ना बंद हो। कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत कोटे की दुकानों पर कार्डधारकों को अनाज मुहैया कराया जाय। सरकार संविधान पर हमला बंद करें। इस मौके पर जिला सचिव शंकर कोल, नोहर भारती, राजदेव सिंह गोड़, बाबूलाल भारती, लालजी भारती, फूलवंती देवी, उर्मिला, किरन, सरोज आदि मौजूद रहे।