आरक्षण के सवाल पर नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री

राजभर ने कहा कि वर्ष 2022 में बिना उनकी पार्टी के सहयोग के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुन रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सवर्ण आरक्षण लागू किये तो पिछड़ी जाति पर मैं भी 56 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा हूं। गुजरात, बिहार व पांडुचेरी में शराब बंद है तो यूपी में शराब क्यों नहीं बंद हो सकती। कहा कि कोई भी नेता यह नही चाहता कि आप गुलामी की जंजीर से आगे निकलें क्योंकि यदि शराब बंद होगा तो आपके बच्चे पढ़ लेंगे और आप जागरूक हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के बजट न हो तो सरकार ट्रायल बेस पर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती करे, लेकिन शिक्षकों के अभाव में बच्चों का भविष्य बर्बाद न होने दे। कहा कि अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। शिक्षा की असमानता न हो। क्योंकि जब अफसर का बेटा क से कम्प्यूटर बोलता है तो गरीब का बच्चा क से कबूतर ही बोलता है। उन्होंने कहा कि वे गरीबों के अधिकार की लड़ाई के लिए मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे भी उन्होंने 24 तारीख को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार सिपाहियों को साइकिल भत्ता मिलता है लेकिन क्या कोई सिपाही साइकिल से चलता है। सिपाहियों का यह भत्ता बंद किया जाना चाहिए। पिछले दिनों बरहमोरी बालू साइट पर हुए बवाल और चोपन में चेयरमैन की हत्या की जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि जिस संस्था से कार्यकर्ता कहेंगे जांच करा दी जाएगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कोन ब्लाक, पडरक्ष व हर्रा को कनहर परियोजना में जोड़ने, कोन ब्लाक में पडरक्ष व हर्रा को शामिल करने, पडरक्ष में धारा बीस की जमीन पर मालिकाना हक व चोपन चेयरमैन की हत्या की जांच कराने की मांग कार्यकर्ताओं ने उठाई। सभा में जिलाध्यक्ष मनोज देव पांडे, प्रदेश सचिव सुरेंद्र कुमार जायसवाल, अमरेश यादव, रजनीश चौबे, विकास, अनुज, आशीष, शंभू, रमाशंकर, श्याम नरायन, कमलेश, अमलेश, विमलेश मौजूद रहे। संचालन पीयूष त्रिपाठी ने किया।