सात फरवरी को 151 जोड़ों की होगी सामूहिक शादी

डीएम ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार प्रति लाभार्थी 35 हजार रुपये खर्च करेगी, जिसके तहत 10 हजार रुपये सामान, 20 हजार रुपये शादी अनुदान और पांच हजार रुपये शादी समारोह के खान-पान पर की जाएगी। साथ ही कहा कि जिला समाज कल्याण अधिकारी जिले के समाज सेवियों से संपर्क कर सात फरवरी को 151 जोड़ों की होने वाली शादी की तैयारियां पूरी कर लें। यह भी बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह के लिए मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस अतुल वत्स, अंकुर लाठर, सीडीओ रामाश्रय, एएसपी डॉ. अवधेश सिंह, एडीएम केबी सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी केएल गुप्ता आदि मौजूद रहे।