घोरावल। जमीन बैनामा की रेट सूची में विभिन्न तरह की विसंगतियों के खिलाफ अधिवक्ताओं ने बुधवार से उप निबंधक कार्यालय बहिष्कार शुरू कर दिया। इसी के साथ कार्यालय के सामने अधिवक्ताओं का बेमियादी धरना भी शुरू हो गया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उच्चाधिकारियों से शिकायत के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तहसील अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष प्रफुल्ल शुक्ला और दी घोरावल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रयागदास के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने धरना शुरू किया। प्रफुल्ल शुक्ला व प्रयागदास ने बताया कि वर्ष 2017-18 में जारी बैनामा की रेट सूची में तमाम विसंगतियां और अन्यायपूर्ण प्रावधान हैं, जिसका अधिवक्ताओं में व्यापक विरोध है। इसके कारण तहसील में विभिन्न पक्षों में किसी दिन टकराव होना सुनिश्चित है। रेट की सामान्य सूचि निर्देश में विभिन्नता है। इसको लेकर पूर्व में 24 जुलाई को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। तहसील दिवस में भी शिकायत हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेट सूची में विसंगतियों की वजह से मालियत के निर्धारण में 40 से लेकर 250 प्रतिशत तक का अंतर हो जा रहा है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि इस रेट सूची के संबंध में उनकी मांगे पूर्ण होने तक उप निबंधक कार्यालय का अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार किया जायेगा। बुधवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस मौके पर रामानुजधर द्विवेदी, अरुण तिवारी, महेश यादव, मदन गोपाल सिंह, रोशन अली, संतोष पाठक, सुशील शुक्ला, अफजाल अहमद, अरविंद सिंह, गोपाल सिंह मौजूद रहे।