प्रधानमंत्री आवास की धीमी प्रगति पर हुई कार्रवाई

केंद्र सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन कर रही है। इसके तहत जिले में प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन आवासों के निर्माण की प्रगति काफी धीमी है। कहीं आवास के लिए सिर्फ नींव स्तर तक का काम हुआ है तो कहीं दीवार ही खड़ी हुई है। कुछ जगहों पर छत स्तर का भी कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन ज्यादातर ऐसे लाभार्थी हैं, जिनका आवास अब तक बना ही नहीं है। जबकि दूसरी किस्त तक आवंटित हो चुकी है। पूर्व में परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने तमाम ग्राम पंचायतों में जांच कर कार्य प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया लेकिन ग्राम पंचायत के सचिवों, प्रधानों और लाभार्थियों की मनमानी से निर्माण कार्य की स्थिति बेहद खराब है। शासन स्तर पर जब पूरे प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण प्रगति की समीक्षा हुई तो सोनभद्र की स्थिति बेहद खराब रही। खासकर नगवां, चतरा और घोरावल जैसे ब्लॉकों में निर्माण कार्य की प्रगति ठीक नहीं मिली। इस पर शासन ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था। शासन का रुख भांप रविवार को मुख्य विकास अधिकारी रामाश्रय ने नगवां ब्लॉक सभागार में आवासों के प्रगति से संबंधित समीक्षा भी की थी। अब इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए चार खंड विकास अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बदल दिया है। सीडीओ ने बताया कि उपायुक्त एनआरएलएम करूणापति मिश्र को चतरा बीडीओ के चार्ज से हटाकर राबर्ट्सगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीडीओ राबर्ट्सगंज प्रदीप कुमार पांडेय के पास अब सिर्फ घोरावल का चार्ज होगा। इसके पहले वे दोनों ब्लॉक देख रहे थे। डीसी मनरेगा देवनंदन दूबे को चतरा बीडीओ की जिम्मेदारी और प्रशिक्षु आईएएस डॉ. अंकुर लाठर को म्योरपुर बीडीओ की जिम्मेदारी मिली है।