अपना दल कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने समेत विभिन्न जन समस्याओं को लेकर धरना दिया। राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष सीडी सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना कृषि पर लागत मूल्य का दो गुना करने की बात झूठ साबित हुई।
कहा कि किसान आज अपने उपज का शासन से निर्धारित मूल्य भी नहीं ले पा रहा है। धान पैदा किया उसकी लागत भी डूब गई है, गेहूं का खेत खाली है, फिर भी किसान शांत बैठा है। शासन की ओर से जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। जिला उपाध्यक्ष गंगेश्वर सिंह पटेल, संतोष सिंह पटेल आदि ने भी विचार व्यक्त किए। मांग पत्र में गांवों में हैंडपंप लगवाकर पानी की समस्या दूर करने, जिले में अवैध बालू खनन बंद करने, पिछले वर्ष के सूखा राहत का धन अभी तक नहीं मिला है इसकी जांच कराकर दोषियों को निलंबित करने और सोन लिफ्ट का पानी सीधे धधंरौल बांध में गिराने की मांग की। इसी तरह धान खरीद में केंद्रों पर हो रही अनियमितता की जांच कराई जाए, थानों में गलत तरीके से बगैर जांच किए दर्ज मुकदमों पर अंकुश लगाने, अवैध वसूली बंद कराने, घोरावल तहसील क्षेत्र के मगरदहां एवं भैंसवार गांवों में 25 सालों से हो रही चकबंदी की जांच कराने , गांवों में पात्र एवं अपात्रों की जांच कर आवास आवंटन कराया जाए की मांग की।