म्योरपुर ब्लाक में स्वच्छ भारत मिशन में कथित भ्रष्टाचार के मामले की जाँच शुरू हो गई है। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मिली शिकायत से मामले का संज्ञान लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रूरल सैनिटेशन उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष कार्यवाही किये जाने को निर्देशित किया है। म्योरपुर ब्लाक के संबंधित अधिकारियों पर शौचालय निर्माण में अनियमितता को लेकर गाज गिर सकती है।
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र म्योरपुर ब्लाक में सरकारी योजनाओं का हाल ठीक नहीं है। इसकी शिकायत अंकुश दूबे ने जिलाधिकारी से की थी लेकिन तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने ग्राम पंचायत ककरी समेत सभी गांवों में शौचालयों के निर्माण को पंचायत द्वारा मानकों के आधार पर बताकर पल्ला झाड़ लिया था। निर्माण से संबंधित रकम सीधे लाभार्थी के खाते में दी जानी होती है लेकिन यह भी सिर्फ कागजों पर दर्शाया जा रहा है। जिला स्तर पर इस मामले को गंभीरता से न लेने पर दूबे ने केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय को ग्राम पंचायतों में सहयोग राशि न भुगतान किये जाने, निर्माण कार्य मानक के विपरित कराए जाने तथा लाभार्थियों के खाते में भुगतान हस्तांतरित किये जाने का काम कागजो पर किये जाने की शिकायत की थी। मांग की गई थी कि ग्राम पंचायतों में निगरानी समिति के माध्यम से कार्य कराया जाए। मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल सैनिटेशन को त्वरित कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि दूबे ने ककरी, रनहोर, बांसी, परासी, अनपरा, जमशिला, आदि गांवों में शौचालय निर्माण मानकों के विपरित कराए जाने का आरोप लगाया है।