सीतापुर। बेहटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भदफर के सचिव ने दो साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आवेदक को सूचनाएं नहीं दीं। राज्य सूचना आयोग में इसकी अपील की सुनवाई में भी वह नहीं गए। इस पर चार सितंबर को राज्य सूचना आयुक्त ने तत्कालीन और वर्तमान सचिव पर 25,000 हजार रुपये जुर्माना लगाया था, लेकिन सकी वसूली उनसे नहीं की गई है।
सचिव ग्रामीणों को विकास कार्यों से संबंधित सूचनाएं देने में आनाकानी करते हैं। इससे आवेदक को ब्लॉक से लेकर लखनऊ तक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला बेहटा ब्लॉक का सामने आया है। यहां की ग्राम पंचायत भरफर के निवासी अखिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि 19 सितंबर को 2022 को पांचवें राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग से 2021 में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, इसे किन कार्यों पर खर्च किया गया है, इसकी जानकारी मांगी थी। तय समय में सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। इसके बाद भी सूचना नहीं दी गई और सात बार आयोग में हुई पेशी में भी सचिव नहीं गए।
इसका संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी ने चार सितंबर को सूचना मांगने के समय और वर्तमान सचिव पर 25,000 हजार जुर्माना किया था। जुर्माने की धनराशि दोनों सचिवों के वेतन से वसूल करने के आदेश दिए थे। अखिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि अभी तक जुर्माना दोनों सचिवों से नहीं वसूला गया है। इस संबंध में डीपीआरओ डाॅ. निरीश चंद्र साहू ने बताया कि सोमवार को संबंधित पत्रावली को देखने के बाद कार्रवाई की जाएगी।