सीतापुर। योगी सरकार की जीरो टॉरलेंस नीति का ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) ने मखौल बना दिया है। पौने दो करोड़ के घोटाले में निलंबित ग्राम विकास अधिकारी ने कार्रवाई के बाद भी ग्राम पंचायत के खाते से आठ लाख रुपये की रकम का भुगतान कर दिया। उसकी इस कारस्तानी से अफसर भी हैरान हैं।
मामला ब्लॉक रामपुर मथुरा का है। अब अफसर जांच की बात कह रहे हैं। ब्लॉक रामपुर मथुरा की 23 ग्राम पंचायतों में 1.71 करोड़ के शौचालय घोटाले का खुलासा जांच में हो चुका है। विधायक ज्ञान तिवारी ने व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की शिकायत पर डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी से जांच कराई तो सरकारी धनराशि के दुरुपयोग का मामला सामने आया। इस घोटाले में 18 नवंबर को डीएम ने दोषी पांच ग्राम विकास अधिकारियों को निलंबित कर रकम वसूली के आदेश दिए थे।
निलंबित ग्राम विकास अधिकारी रक्षित ने कार्रवाई के अगले दिन 19 नवंबर को लगभग आठ लाख रुपये का भुगतान विभिन्न फर्मों को डोंगल से कर दिया। ग्राम पंचायत कनरखी से 3 लाख 91 हजार 491 जबकि अटौरा से 4 लाख 11 हजार 702 रुपये निकाले गए हैं। सवाल यह उठता है कि निलंबन व रिकवरी की कार्रवाई के बाद ग्राम विकास अधिकारी का डोंगल लॉक क्यों नहीं किया गया। संबंधित प्रधानों ने आपत्ति क्यों नहीं की।
करोड़ों के घोटाले के बाद ब्लॉक रामपुर मथुरा के निलंबित सचिव की यह कारगुजारी चर्चा में है। ब्लॉक से जिला स्तर तक अफसर भी हैरत में हैं। बीडीओ रामपुर मथुरा रजनीश शुक्ल ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच कराई जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।