यूपीए शासनकाल में देश के दूसरे राज्यों में लागू की गई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अब सूबे में भी लागू होगी। योजना के केंद्र में दलित बहुल राजस्व ग्राम शामिल होंगे।
केंद्र की मोदी सरकार ने देश के 10 राज्यों में विकास को लेकर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की है। इस योजना में उत्तर प्रदेश के भी चार जिले चयनित किए गए हैं, इनमें सीतापुर जनपद के अलावा लखनऊ, पीलीभीत व सुल्तानपुर जिला भी शामिल है।
इस योजना में प्रदेश के 200 गांव बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे। ये सभी गांव अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी के होंगे। सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के बाद अब गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने यूपीए शासनकाल 2009-10 में शुरू की गई योजना को देश के अन्य 10 राज्यों में लागू किया है।
योजना का उद्देश्य अति पिछड़े गांवों को संपूर्ण विकसित करना हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जाति वाले गांवों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश के ग्राम विकास विभाग ने डीएम को पत्र भेज गांवों का चयन कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।