सीतापुर। सीतापुर-लखीमपुर राज्य मार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या 73-ए पर बनाए गए आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) की लागत में बढ़ोत्तरी का मामला फिर तूल पकड़ गया है। जांच के दौरान पता चला है कि रिवाइज्ड एस्टीमेट की मंजूरी के बिना ही तत्कालीन परियोजना प्रबंधक ने काम चालू रखा था। मतलब यह कि वित्तीय स्वीकृति के बिना ही काम तेजी से कराया जा रहा था।
सीतापुर जनपद में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की लागत मंजूरी के समय 46 करोड़ 49 लाख 83 हजार रुपये थी। बाद में इसकी लागत बढ़ती चली गई। पहले यह बढ़कर 62 करोड़ 58 लाख रुपये और फिर 75 करोड़ 88 लाख रुपये हो गई।
लागत में अप्रत्याशित वृद्धि की जांच करने और दोषियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश शासन ने दो अगस्त 2022 को दिए थे। इसके लिए जांच कमेटी गठित की गई थी।
सेतु निगम से जुड़े विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन परियोजना प्रबंधक (सेतु निर्माण इकाई, सीतापुर) ने पुनरीक्षित आगणन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) की मंजूरी के बिना ही बढ़ी हुई लागत के आधार पर काम शुरू करा दिया था। लागत बढ़ने के जिम्मेदार अफसरों ने जांच करने वाले अधिकारियों को भी खूब बरगलाने का प्रयास किया लेकिन मामला पकड़ में आ गया।
खेल करने वालों का अपना तर्क
परियोजना की स्वीकृति और इसके बाद पुनरीक्षित एस्टीमेट स्वीकृत होने के बीच में दो साल से अधिक का समय बीत गया और इसकी वजह से 13 करोड़ 29 लाख 72 हजार रुपये की लागत बढ़ गई। परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति वर्ष 2017 के शेड्यूल ऑफ रेट (एसओआर) पर आधारित थी, पुनरीक्षित स्वीकृति का प्रस्ताव चार अप्रैल 2018 को भेजा गया, लेकिन इसकी स्वीकृति 17 जनवरी 2020 को जारी हुई।
इस दौरान निर्माण सामग्रियों, मशीनों और मजदूरी की कीमतों में इजाफा हो गया और लागत बढ़ गई। हालांकि पुनरीक्षित स्वीकृति न मिलने के बाद भी काम कराए जाने पर जिम्मेदार अफसर कुछ नहीं बोलते।
गैरजरूरी काम पर भी बढ़ाई लागत
पूरे मामले में सेतु निगम के महाप्रबंधक (आगणन) और महाप्रबंधक ( गुणवत्ता) ने पांच खर्चों को अनावश्यक बताते हुए एक गोपनीय रिपोर्ट 20 सितंबर 2022 को ही प्रबंध निदेशक को भेज दी थी।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि व्यू कटर पर 81 लाख 56 हजार रुपये खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। ड्रेनेज सिस्टम पर 56 लाख 61 हजार रुपये, आकस्मिक व्यय के नाम पर 43 लाख 80 हजार रुपये भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। जीएसटी के नाम पर पांच करोड़ चार लाख 26 हजार रुपये के खर्च को भी रिपोर्ट में गलत बताया गया है। बिजली की लाइन की शिफ्टिंग पर खर्च किए गए एक करोड़ 36 लाख रुपये को भी गैर जरूरी करार दिया।
मंत्री के क्षेत्र का मामला तब ये हाल
यूं तो लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का गृह जनपद शाहजहांपुर है लेकिन वह धौरहरा से सांसद रहे हैं। धौरहरा संसदीय क्षेत्र की महोली व हरगांव विधानसभा सीतापुर जनपद में है। इस लिहाज से सीतापुर में भी उनका खासा दखल और निगाह है। इस सबके बावजूद आरओबी की लागत में बेतहाशा बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेदार अफसर का तबादला होने के बाद भी उससे चार्ज लेने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। शासन ने 22 दिसंबर को ही सेतु निर्माण इकाई सीतापुर के परियोजना प्रबंधक के पद पर जेपी गुप्ता की तैनाती की है। 15 दिन बाद भी उन्हें यहां का चार्ज नहीं मिल पाया है।
अभी कुछ समय पहले ही सेतु निगम का काम संभाला है। जांच के प्रकरण की जानकारी नहीं है। अभी बनारस दौरे पर हूं। चार्ज छोडऩे से पहले कई लंबित कार्य भी पूरे करने होते हैं। एक दो दिन में चार्ज दिला दिया जाएगा।
राकेश सिंह,एमडी, सेतु निगम