सूचना अधिकार मामलों की जन सुनवाई के दूसरे दिन लापरवाह अफसरों पर राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट की गाज गिरी। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा सिंह सहित चार ग्राम पंचायत अफसरों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यही नहीं डीपीआरओ व डीपीआरओ कार्यालय के लिपिक समेत सकरन के बीडीओ को फटकारते हुए कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट यहां सूचना आयोग में लंबित अपीलों की जन सुनवाई करने आए थे। शुुक्रवार को सौ मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 76 की सुनवाई पूरी हो गई और 24 मामलों में अगली तारीख लगा दी गई।
जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा सिंह द्वारा आयोग स्तर से रिमांडर देने के बाद भी न तो मामला निपटाया गया न ही सूचनाएं दीं गई। जिस पर आयुक्त ने डीपीओ आशा सिंह पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। इनके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी जय दयाल, जेपी शुक्ला, मुनेंद्र प्रकाश पर भी 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।
रकम उनके वेतन से काटी जाएगी। एक मामले में सही जवाब न देने व आवेदक सहित आयोग को गुमराह करने पर डीपीआरओ रवींद राय, लिपिक हरेश रस्तोगी व सकरन बीडीओ को फटकार लगाई। सभी को कार्यशैली ठीक करने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान डीएम डॉ. इन्द्रवीर सिंह यादव, अपर जिलाधिकारी सर्वेश कुमार आदि मौजूद रहे।