सीतापुर। जिलाधिकारी डॉक्टर राजागणपति आर ने छात्रवृत्ति योजनाओं में शिक्षण संस्थानों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस मामले में 23 शिक्षण संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देशित किया गया है। तय अवधि में नोटिस का जवाब न देने वाले संस्थान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर मान्यता रद्द करने तक की कड़ी कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत छात्रों से आवेदन लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक समय सारिणी जारी की गई है। जिसे सभी संस्थानों को भेजा जा चुका है, इसमें शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद भी 23 कॉलेजों द्वारा बड़ी संख्या में छात्रों के आवेदनों को लंबित रखा गया है। कुछ शिक्षण संस्थानों की लॉगिन पर छात्रों (पिछड़ा वर्ग) का छात्रवृत्ति डेटा लंबित होने के कारण जनवरी माह की रैंकिंग प्रभावित हुई है।
जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए लंबित छात्रों के डेटा को किस कारण से अग्रसारित नहीं किया है। इन कारणों सहित 3 दिन में आख्या साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।