सीतापुर। जिले में सरकारी विभागों के 245 वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 के प्रभावी होने पर 15 साल पुराने वाहन हटाए जाने हैं। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने के लिए 24 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने बजट में पुराने वाहन स्क्रैप करने अथवा बदलने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है।
परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना एक अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद किसी भी 15 साल से पुराने सरकारी वाहन का नवीनीकरण नहीं होगा। उसे कबाड़ में देना होगा जिसके लिए हर जिले में कबाड़ केंद्र बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले सरकारी वाहन हटाए जाएंगे।
पिछले दिनों केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने सरकारी वाहन सड़क से हट जाएंगे। यह निर्णय प्रदूषण सरंक्षण को लेकर लिया गया है। जिले में 92 हजार 881 वाहन 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं। इसमें 83 हजार 301 निजी जबकि 9 हजार 335 कॉमर्शियल वाहन हैं।
इसके अलावा 245 सरकारी वाहन भी 15 साल पुराने हैं। अगर 10 लाख प्रति वाहन के हिसाब से देंखे तो जिले में नए वाहन खरीदने के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए की जरूरत होगी। अब बजट में सरकार के 15 साल पुराने वाहनों को बदलने व स्क्रैप करने के लिए धनराशि आवंटित कर दिए जाने से पुराने सरकारी वाहन बदले जाने की कवायद को बल मिल गया है।
एक अप्रैल से नहीं होगा रिन्यूअल
नई नीति के तहत एक अप्रैल से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रिन्यूअल नहीं होगा। वह स्क्रैप में ही जाएंगे। जिले में 245 सरकारी वाहन सड़क से हट जाएंगे। इसके बाद निजी वाहन भी हटाए जाने की योजना है। स्क्रैप पॉलिसी में स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में 15 फीसदी छूट मिलेगी। कॉमर्शियल वाहन पर 10 फीसदी छूट मिलेगी।
- माला बाजपेई, एआरटीओ (प्रशासन)