सीतापुर। परसेंडी विकासखंड में सरकारी धन से कराए गए विकास कार्यों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। उपायुक्त स्वत: रोजगार डॉ. सुशांत सिंह की जांच में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के साथ ही अभिलेखों और मौके पर मिले काम में अंतर पाया गया है। जांच रिपोर्ट में दो निर्माण कार्यों में कुल 6.64 लाख रुपये से अधिक की धनराशि वसूली योग्य बताई गई है।
पशुबाड़ा निर्माण कार्य में अनियमितता के लिए संबंधित प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक दोषी पाए गए हैं। यह जांच ब्लॉक प्रमुख व प्रशासक राजेंद्र प्रसाद राजवंशी की शिकायत पर कराई गई। शिकायत में खंड विकास अधिकारी पर विकास कार्यों में मनमानी और कमीशनखोरी के आरोप लगाए गए थे। उपायुक्त स्वत: रोजगार ने 23 सितंबर को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यों की जांच की थी।
जांच में शंकरपुर में स्कूल से तालाब तक नाला निर्माण में गंभीर अनियमितता मिली। निर्माण की गुणवत्ता और माप में अंतर सामने आया। इस कार्य में करीब 6,35,151 रुपये की राशि वसूली योग्य बताई गई है। इसी तरह दसेलिया में नाला निर्माण और खड़ंजा निर्माण में भी अभिलेखों के विपरीत काम मिला। यहां निर्धारित लंबाई से कम निर्माण होने पर 29,329 रुपये की वसूली योग्य धनराशि आंकी गई है। जांच में चांदपुर में पशुबाड़ा निर्माण में भी अनियमितता मिली। करीब 50 प्रतिशत काम पहले ही पूरा होने के बावजूद प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायकों की ओर से शेष काम पूरा कराए बिना भुगतान कराने का मामला सामने आया। इस कार्य में अनियमितता के लिए इन्हें पूर्ण रूप से दोषी पाया गया है।
रिपोर्ट में संबंधित कार्यों में भुगतान की जिम्मेदारी तय करने और सचिवों व तकनीकी सहायकों की भूमिका की जांच कराने की बात कही गई है। हालांकि खंड विकास अधिकारी पर कमीशन लेने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। जांच रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी आईजीआरएस को कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
डीसी मनरेगा चंदन देव पांडेय ने बताया कि परसेंडी में विकास कार्यों की जांच हो रही है। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने में उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।