रामपुर मथुरा (सीतापुर)। बाढ़ में बेघर हुए कई परिवारों की मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ में अपना आशियाना खोने वालों को कागजों पर तो आवासीय भूमि दे दी गई है, लेकिन हकीकत में अब तक जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। इससे वह पंचायत भवन, स्कूल परिसर में शरण लेकर व झोपड़ी बनाकर गुजर-बसर करने को विवश हैं। सरयू नदी की कटान से पिछले साल तटवर्ती गांवों के कई परिवार बेघर हो गए थे।
प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 15 बेघर हुए बाढ़ पीड़ितों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया था। इनमें से आठ परिवार तो भूमि पर कब्जा पाने के बाद घर बनाकर रहने लगे, जबकि सात परिवारों को अब तक आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं मिल सका है। यह आज भी खानाबदोशों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। दरअसल, परमगोंडा के कटान पीड़ित इंदल, शिवराम, लवलेश, प्रमोद, जगतराम, शिवराम, दिलीप, रामपाल, बृजेश, राजेश, केतकी, रामविजय, शिवकुमार, श्यामा देवी तथा नंदकिशोर को ग्वाहडीह में बसने के लिए आवासीय पट्टा वितरित किया था।
कटान पीड़ित रामविजय व रामपाल ने बताया कि जो जमीन आवंटित की गई उस पर पूर्व से उसी गांव के लोग काबिज हैं। इसलिए हमारे लिए दोबारा तेलनिया पर जमीन का चिह्नांकन किया गया है। किंतु प्रधान की ओर से उस जमीन पर श्मशान घाट बनवाने की बात कहकर कब्जा देने से मना कर दिया गया। कटान पीड़ितों ने बताया कि 18 अप्रैल को क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी के साथ महमूदाबाद एसडीएम परमगोंडा में तटबंध पर आए थे। हम सभी ने जमीन पर कब्जा न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। हम लोगों को जो पट्टे मिले थे वह एसडीएम को दे दिए। नंदकिशोर का कहना है कि कब्जा न मिलने की शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरन कोई पंचायत भवन तो किसी ने कलुवापुर के प्राथमिक विद्यालय में शरण ले रखी है। जबकि कुछ लोग सरयू के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हैं।
कटान पीड़ित ही रहने नहीं जा रहे
राजस्व टीम के माध्यम से सभी कटान पीड़ितों को आवंटित पट्टे की नाप करवा दी गई है। आवंटित भूमि विवाद रहित है। ये लोग स्वेच्छा से वहां नहीं रहना चाहते हैं। इन्हें दो बार भूमि आवंटित की गई है। यदि इसके बावजूद कोई समस्या है तो मुझसे मिलकर समस्या बता सकते हैं।
- बालकृष्ण, एसडीएम महमूदाबाद