सीतापुर। फरवरी माह में डीएम ने पंचायत राज अधिकारी के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध प्रचलित व की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण मांगा था। इस संबंध में सीडीओ ने 28 फरवरी तक विवरण तलब किया था। अनुपालन न होने पर मई माह में रिमांडर जारी किया। बावजूद इसके सूचना नहीं दी गई। अब जुलाई तक डिटेल देना है, अन्यथा जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जा सकती है।
डीएम अखिलेश तिवारी ने 22 फरवरी को डीपीआरओ को पांच बिंदुओं पर सूचना देने के निर्देश दिए थे। इसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सीडीओ को दी गई थी। मांगी सूचना में जुलाई 2019 से कितने ग्राम पंचायत अधिकारी, लिपिक, सफाई कर्मचारी निलंबित किए गए, निलंबित कर्मचारियों केा जारी आरोप पत्र, जांच अफसर की रिपोर्ट, इसके आधार पर लिया गया अंतिम निर्णय पत्रावली सहित प्रस्तुत करना था।
कितने कर्मचारियों का जवाब तलब हुआ, इसके कितने ने जवाब दिया, इसके बाद क्या कार्रवाई की गई, जवाब न देने वाले के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई। जिन्हेें आरोप पत्र जारी किया गया, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं किन जांच अपसरों के पास विभागीय जांच लंबित है। इसकी सूचना देनी थी। इसके लिए डीपीआरओ को दो बार सीडीओ पत्र भेज चुके हैं। बावजूद इसके 30 जून तक निर्देशानुसार सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई। पुन: पांच जुलाई तक का समय दिया गया है कि सभी बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराएं।